विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके अडवून ठेवण्याची तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांची कृती सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कालमर्यादाही सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केली आहे. घटनेने १४२ व्या कलमाने दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केला हे विशेष आहे. रवी यांनी विधेयकांना मंजुरी न देण्याची कृती चुकीची असून त्यामागे दुष्ट हेतु दिसतो असेे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडूचे सरकार विरुद्ध तामिळनाडूचे राज्यपाल असा हा खटला होता. लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपाल यांच्या संबंधांना या निर्णयाने नवी दिशा मिळणार आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी या निर्णयास ‘ऐतिहासिक’म्हटले आहे. भाजप वगळता अन्य पक्षांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असले तरी ते ‘समांतर सत्ता केंद्र’ बनू शकत नाही हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. राज्यपालांनीही घटनेच्या चौकटीत काम करणे अपेक्षित व आवश्यक आहे याची आठवण न्यायालयाने करून दिली आहे. ज्या राज्यांत भाजपची सत्ता नाही त्या राज्यांत सरकार व राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्याचे निराशाजनक चित्र गेली काही वर्षे दिसत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निकाल दिलासादायक पायंडा पाडणारा आहे हे निश्‍चित. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते मात्र मोदी सरकार विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी राज्यपालांचा वापर करत असल्याचे अनेकदा दिसले आहे. या वृत्तीस ताज्या निकालाने चाप बसेल. 

 

सभागृहाचे अधिकार श्रेष्ठ

 

तामिळनाडू विधानसभेने २०२३ मध्ये दहा विधेयके  मंजूर केली. ती राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी रवी यांच्याकडे पाठवण्यात आला. मात्र रवी यांनी ती दिली नाही. विधानसभेने पुन्हा ही विधेयके मंजूर करून ती रवी यांच्याकडे पाठवली. ‘राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी’ या कारणाखाली रवी यांनी त्याही वेळी विधेयकांना मंजुरी दिली नाही. केवळ पहिल्या वेळी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी विधेयक ’राखीव’ ठेवता येते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या २०० व्या कलमाचा आधार घेत न्यायालयाने आपला निर्णय  स्पष्ट केला. या कलमानुसार विधेयकास मान्यता देणे, मान्यता राखून ठेवणे (त्वरित न देणे) अथवा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी ते राखीव ठेवणे हे तीनच पर्याय राज्यपालांसमोर असतात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पूर्ण नकाराधिकार (अ‍ॅबस्युल्यूट  व्हेटो) किंवा कृती न करता विधेयक रद्द ठरवण्याचा प्रयत्न (पॉकेट व्हेटो) या संकल्पना घटनेत नाहीत असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही विधेयके दुसर्‍यांदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आली त्या दिवसापासून ती मान्य झाली असे समजण्यात येईल असेही सर्वोच्च  न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ ती विधेयके संमत झाली असा होतो. राज्यपाल एक महिना आपली मान्यता राखून ठेवू शकतात अथवा ‘मंत्री मंडळाच्या सल्ल्याने’ ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी राखीव ठेवू शकतात असे सांगून न्यायालयाने विधेयकांना मंजुरी किंवा मान्यता देण्यासाठी राज्यपालांवर काल मर्यादा घातली आहे. रवी मूळचे  आयपीएस अधिकारी होते. नंतर ते केंद्रीय गुप्तचर खात्यात (सीबीआय) मध्ये होते. तामिळनाडूचे राज्यपाल ते २०२१ मध्ये बनले. त्याच वर्षी राज्यात विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यात भाजपला पूर्ण अपयश मिळाले होते. राज्यपाल बनल्यापासून रवी यांचे स्टॅलिन सरकारशी खटके उडू लागले. तामिळनाडूचे राज्यगीत अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या प्रारंभी व राष्ट्रगीत शेवटी म्हटले जाण्याची राज्यात प्रथा आहे. मात्र त्यास आक्षेप घेत ते दोन्ही वेळी वाजवले जावे असे म्हणत गेल्या वर्षी रवी सभागृहातून निघून गेले होते. अभिभाषणात खोटे दावे असल्याचा आरोप करत अभिभाषण वाचण्यासही रवी यांनी एकदा नकार दिला होता. अन्य अनेक घटनांमुळे सरकार व त्यांच्यात वाद झाले.  भाजपचे प्रवक्ते असल्यासारखे रवी वागत आहेत असे स्टॅलिन म्हणतात त्यात तथ्य वाटावे असेच रवी यांचे वर्तन राहिले आहे. केरळमध्ये आरिफ महमद खान राज्यपाल होते तेव्हा त्यांचे  वर्तनही वादग्रस्त ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी कसे वागावे हे सांगितले आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी हा अंकुश आवश्यक आहे.